काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल), मीनभवनमा औषधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा आठ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार औषधि खरिद तथा व्यवस्थापनमा लापरबाही र मिलेमतोका कारण अस्पताललाई २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी पुगेको ठहर गर्दै बुधबार मुद्दा दायर गरिएको हो।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अस्पतालको फार्मेसी शाखाका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले म्याद गुज्रिएका औषधि आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता नगरेको, सम्झौताअनुसार धरौटी रकम कट्टा नगरी फिर्ता गरेको तथा सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लागेको छ।

मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारीमा फार्मेसी अधिकृत दिपा ढुंगाना, सहायक लवेन्द्र कुँवर, दिनेश पन्त र दिपक सापकोटा रहेका छन्। त्यस्तै, वरिष्ठ फार्मेसी सहायक विनोद पोखरेल, शर्मीला श्रेष्ठ, फार्मेसी सहायक केशवराज न्यौपाने तथा सन्दीप तिवारी पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्।

अनुसन्धानका क्रममा अस्पतालको ‘फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२’ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खरिद, बिक्री र मौज्दात औषधिको ट्रायल ब्यालेन्स तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

यस्तै, चार महिनाभन्दा कम म्याद बाँकी रहेका वा म्याद सकिएका औषधि आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गराई सोधभर्ना लिनुपर्ने दायित्वसमेत सम्बन्धित कर्मचारीहरूले पूरा नगरेको आयोगको आरोप छ।

अख्तियारका अनुसार आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूले धरौटी रकम फिर्ता माग्दा म्याद सकिएका औषधि अझै फिर्ता हुन बाँकी रहेकामा पनि जिम्मेवार कर्मचारीहरूले ‘फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै औषधि बाँकी छैन’ भन्ने झुटो लिखित राय दिएका थिए। सोही आधारमा नियमविपरीत धरौटी रकम फिर्ता गरिएको र अस्पताललाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको मेडिकल डिभिजन प्रमुख नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको आयोगको दाबी छ।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुरमा कारबाहीको माग गर्दै २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ बिगो असुल तथा कानुनबमोजिम कैद सजायको मागसहित विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको छ।