काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा पुराना दलप्रतिको निराशा चुलिँदै जाँदा हजारौँ युवाले परिवर्तनको माग गर्दै सडक रोजेका थिए। भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी जनविद्रोह त्यसैको एउटा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति बन्यो। सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमुक्त शासन र जनमुखी नीतिको माग गर्दै युवाहरू सडकमा उत्रिए। त्यसपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरण र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको जनविश्वासले देशले अब फरक ढंगले शासन चल्ने अपेक्षा गरेको थियो।

काठमाडौं महानगरको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय नेतृत्वसम्म पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट नागरिकले परम्परागत राजनीतिक संस्कृतिभन्दा फरक निर्णयको अपेक्षा गरेका थिए। अर्कोतर्फ अर्थशास्त्रीको रूपमा परिचित स्वर्णिम वाग्ले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेपछि कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक, उत्पादनमुखी र जनमैत्री बनाइने विश्वास पनि धेरैले गरेका थिए।

तर पछिल्ला नीतिहरूले भने ती अपेक्षामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

सरकारले स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा—डायलाइसिस, एम्बुलेन्स, रगत प्रयोग तथा शव राख्ने सेवासम्म करको दायरा विस्तार गरेपछि नागरिकस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। राज्यले राहत दिनुपर्ने क्षेत्रमा नै थप आर्थिक भार सिर्जना भएको अनुभूति धेरै नागरिकले गरिरहेका छन्।

यस्ता निर्णयको प्रत्यक्ष असर सीमित आय भएका परिवार, दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक, दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा तथा उपचार खर्च जुटाउनै कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकमाथि पर्न सक्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि उपचार मात्र होइन, जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि अतिरिक्त खर्चको दबाब बढ्ने जोखिम देखिन्छ।

परिवर्तनको पक्षमा उभिएका युवाले कर बढाउने सरकार होइन, राज्यको खर्च नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने, करको दायरा भन्दा कर छल्ने ठूला क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने र नागरिकलाई राहत दिने सरकारको अपेक्षा गरेका थिए। तर अहिले सरकारले सजिलो विकल्पका रूपमा जनतामाथि थप करको भार बोकाउने नीति रोजेको भन्ने आलोचना बढिरहेको छ।

लोकप्रिय जनमत र आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक वैधता टिकाइराख्ने आधार चुनावी नारा होइन, जनताको जीवन सहज बनाउने नीति हो। भदौ २३–२४ मा सडकमा उत्रिएका युवाहरूले मागेको परिवर्तन यही थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अहिले फेरि उठ्न थालेको छ।

यदि सरकारले जनअपेक्षा विपरीतका नीतिलाई निरन्तरता दियो भने परिवर्तनको आशामा मतदान गर्ने र सडकमा उत्रिने युवामाझ नै सबैभन्दा ठूलो निराशा पैदा हुन सक्ने जोखिम बढ्नेछ। जनमतले सरकारलाई शक्ति दिएको हो, तर त्यो शक्ति जनताको जीवन सहज बनाउन प्रयोग हुन्छ कि थप बोझ बढाउन, त्यसको मूल्याङ्कन अन्ततः नागरिकले नै गर्नेछन्।