काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म देशका १३ स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० वटाले भने बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार बजेट नल्याउनेमध्ये १० स्थानीय तह मधेश प्रदेशका छन्। सिराहा, धनुषा, रौतहट र पर्साका केही नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले विभिन्न कारणले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा देखिएका राजनीतिक विवाद र प्राविधिक समस्याका कारण केही स्थानीय तहमा बजेट रोकिएको हो।

यसैबीच, अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपद्को समयमा कार्यालय नछाड्न निर्देशन दिएको छ। नियमित उपस्थित भई उद्धार, राहत, समन्वय र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा आवश्यक परे बिदा छोट्याएर जिम्मेवारीमा फर्किन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।