काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै सबल कम्पनीहरूको सेयर धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै योग्य कम्पनीहरूको सेयर धितो राख्ने लगानीकर्ताले अब अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सक्ने भएका छन्।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरको मूल्यांकनको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्र मार्जिन कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय अवस्था र सबलताको मूल्यांकन गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कर्जा सीमा विस्तार गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी यो व्यवस्था लागू गरेको हो। यसबाट विशेषगरी पुँजी बजारका लगानीकर्ताले सहज रूपमा थप कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सबल कम्पनी निर्धारणका मापदण्ड

राष्ट्र बैंकले कुनै कम्पनीलाई ‘सबल’ मान्न विभिन्न आधार तय गरेको छ। कम्पनीको चुक्ता पुँजी, धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको अवधि, नाफा आर्जन तथा लाभांश वितरणको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय प्रावधानको पालना तथा नियमित रूपमा साधारणसभा सम्पन्न गरेको अवस्थालगायतका सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो मूल्यांकनको विधि र सम्बन्धित ‘प्रोडक्ट पेपर’ आफ्नै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

मूल्यांकनको पुरानै आधार कायम

सेयर धितो कर्जाका लागि सेयरको मूल्य निर्धारण गर्दा भने पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ। यसअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले प्रकाशित गरेको पछिल्लो १८० कार्यदिनको अन्तिम मूल्यको औसत वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही मूल्यलाई आधार मानेर कर्जा सीमा निर्धारण गरिनेछ।

यद्यपि, एकपटक कर्जा स्वीकृत भइसकेपछि धितोमा रहेको सेयरको पुनः मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा थप कर्जा दिन वा कर्जा सीमा बढाउन भने पाइने छैन।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय रूपमा बलिया कम्पनीहरूको सेयरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने, बजारमा तरलता प्रवाह सहज बनाउने तथा पुँजी बजारलाई थप गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।