काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने निर्णय गरेको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त शुल्क कार्यान्वयन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले शुल्क लागू गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र असन्तुष्टि बढ्ने देखिएकाले तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको बताए।

उनका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत र विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउनु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो।

यद्यपि नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले जनताको भावना अनुरूप निर्णय परिमार्जन गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्ने र कुनै निर्णयप्रति जनअसन्तुष्टि देखिए आवश्यक संशोधन तथा सुधार गर्न सधैँ तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।