काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका आक्रमण तथा स्वास्थ्य संस्थामा हुने तोडफोडका घटना बढ्दै गएपछि सरकारले 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति'लाई पुनः सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६' को दफा ५ अनुसार गठन भएको उक्त समितिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्ला घटनाले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेपछि समिति पुनः क्रियाशील बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऐनअनुसार समितिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, गृह मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने तथा सुरक्षा नीतिका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी पाउनेछ। त्यसैगरी, सुरक्षामा असर पार्ने घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिनमा सहजीकरण गर्ने र अदालतको आदेशअनुसार क्षतिपूर्ति कार्यान्वयन गराउने दायित्व पनि समितिकै हुनेछ।

समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले तोकेको मन्त्रालयको बाह्रौँ तहको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ भने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख उपाध्यक्ष रहनेछन्। यसमा गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपालका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ। मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत सदस्य–सचिवको जिम्मेवारीमा रहनेछन्।

हालै वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणपछि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग तीव्र बनेको छ। यही सन्दर्भमा मन्त्रालयले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको समितिलाई पुनः सक्रिय बनाउँदै सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने र आवश्यक नीतिगत निर्णय अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।