काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीश संलग्न भइसकेकाले अब पुनः सुनुवाइ हुँदा उनीहरूले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको छ।

यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ नेतृत्वलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको थियो।

उक्त फैसलाविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले आयोगले असन्तुष्ट पक्षको भनाइ नसुनी तथा स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिई निर्णय गरेको भन्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको जिकिर गरेका थिए।

उक्त आधारलाई मनासिब ठहर गर्दै बिहीबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो।

यससँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा अब फेरि सुनुवाइ हुँदा यसअघि फैसला गरेका न्यायाधीश सुवेदी र निरौला तथा पुनरावलोकनको अनुमति दिएका प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीश पाण्डेय र पौडेल गरी पाँचै जना न्यायाधीश उक्त मुद्दाको इजलासमा बस्न नमिल्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार न्याय प्रशासन ऐन, दफा ११ को उपदफा (६) ले पुनरावलोकन हुने मुद्दा यसअघि फैसला गरेका वा पुनरावलोकनको अनुमति दिएका न्यायाधीशबाहेकको इजलासमा पेशी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चयन गरेको नयाँ नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको थियो। सोही निर्णयलाई चुनौती दिँदै देउवा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अब पुनरावलोकनको अनुमति भएसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।