काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्ना विभिन्न मागहरू समयमै सम्बोधन नभए भदौ महिनादेखि पुनः आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। महासंघले सरकारले यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरे आन्दोलनको विकल्प नरहेको जनाएको हो।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले वैशाख २०८२ मा २९ दिनसम्म काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनपछि सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिअनुसारका प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन नभएकाले दबाबमूलक कार्यक्रम आवश्यक परेको बताए।

महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र बालविकास (ईसीडी) शिक्षक, राहत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी तलब–भत्ताको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा अन्य शिक्षकको तलब वृद्धि गरिए पनि ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई त्यसबाट वञ्चित गरिएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार उनीहरूलाई पनि समान र उपयुक्त सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ।

महासंघले निजामती कर्मचारीसरह शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। साथै, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति रकम र दिवा खाजा खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने, विद्यालयको विद्युत् तथा खानेपानी महसुलमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।