काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा चक्रे मिलन भनेर चिनिने मिलन गुरुङलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार विशेष अदालतको निर्णयलाई यथावत् राख्दै गुरुङविरुद्धको पुनरावेदन खारेज गरेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा २०७० जेठ ५ गते दीपक मनाङे, गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी र मिलन गुरुङविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि सरकारले गुरुङसहित अन्य केही प्रतिवादीका हकमा २०७५ जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्दै उक्त फैसला बदर गर्न माग गरेको थियो। यद्यपि, दीपक मनाङेको हकमा भने सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थिएन।

अभियोगपत्रमा गुरुङले करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनका नाममा काठमाडौंमा सात आना जग्गा तथा परिवारका सदस्यका नाममा काठमाडौं र गोरखामा करिब ३० रोपनी जग्गासहित झन्डै ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला सदर गरेसँगै गुरुङ सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाबाट अन्तिम रूपमा सफाइ पाएका छन्।