काठमाडौँ । सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यदलले मिलको आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी अवस्थाको अध्ययन गरी सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको बैठकले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न निकायले तयार पारेका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार बैठकमा अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। बैठकमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या र पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विकल्पबारे छलफल भएको थियो।

कार्यदलले जुट मिलको पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनीलगायतका पक्षको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ। कार्यदललाई एक महिनाभित्र अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन्। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञलाई सदस्यका रूपमा मनोनित गरिनेछ। मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिवले सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

कार्यदलले एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाउनेछ। प्रतिवेदन तयार गर्दा विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका विषयमा यसअघि भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठित कार्यदलहरूले दिएका सुझाव र सिफारिसलाई समेत आधार बनाइनेछ।

यसका साथै मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गरिनेछ। मिलको सम्पत्ति र दायित्वसम्बन्धी विषय टुंग्याउन आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक उपायबारे सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ।