काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मार्फत जिल्ला प्रशासन तथा मातहतका विभिन्न कार्यालयको दरबन्दी पुनर्संरचना गरेको छ। नयाँ संरचनाअनुसार यसअघि सहसचिवको नेतृत्वमा रहेका ९ पहाडी जिल्लामा पुनः उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) का रूपमा खटाइने भएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार भोजपुर, खोटाङ, सल्यान, जाजरकोट, जुम्ला, रोल्पा, बैतडी, डडेल्धुरा र अछाममा अब उपसचिवस्तरका प्रजिअ रहनेछन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवामा पनि उपसचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ।

यी जिल्लामा यसअघि पनि उपसचिवलाई प्रजिअको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, केही समयअघि सरकारले सहसचिवलाई प्रजिअका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। नयाँ ओएन्डएमसँगै पुरानै संरचनामा फर्किने निर्णय भएको हो।

नयाँ दरबन्दीअनुसार अब देशका ७७ जिल्लामध्ये ५२ जिल्लामा मात्रै सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनेछन्। हिमाली तथा केही पहाडी जिल्लामा यसअघि नै उपसचिव प्रजिअका रूपमा कार्यरत रहेकाले उनीहरूको दरबन्दी भने यथावत राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लागूऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना हुने भएको छ। हाल शाखाका रूपमा रहेको लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी संरचनालाई विभागमा स्तरोन्नति गर्दै त्यसको नेतृत्व सहसचिवले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ संरचनामा विभूषण तथा शान्ति प्रवर्द्धन शाखा भने हटाइएका छन्।

मन्त्रालयअन्तर्गत थप ६ जना उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। यसअघि शाखा अधिकृतले सम्हाल्दै आएका केही कार्यालयमा अब उपसचिवस्तरको नेतृत्व रहनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्याङ्जाको वालिङ र महोत्तरीको बर्दिबास इलाका प्रशासन कार्यालयमा उपसचिवको दरबन्दी रहनेछ। त्यस्तै, झापा, मोरङ, कास्की र बाँकेका चारवटा कारागारमा पनि अब उपसचिव कारागार प्रमुखका रूपमा रहनेछन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार नयाँ ओएन्डएममा ४६ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दीसमेत थप गरिएको छ।