काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको १९औँ विधान संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान २०२० को १९औँ संशोधन प्रथम दृष्टिमै अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई विधानविपरीत गरिएको देखिएको जनाएको छ। विधानको दफा ४५ मा विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनमा कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, तदर्थ समितिले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर २०८३ साउन ७ गतेको बैठकबाट विधान संशोधन पारित गरेको र त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले साउन १९ गते उक्त संशोधन प्रमाणित गरेको दाबी गर्दै रिट दायर भएको थियो।

सर्वोच्चले संशोधित विधान तत्काल लागू गर्दा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तमा समेत असर पर्न सक्ने ठहर गरेको छ। त्यसैले रिटको अन्तिम फैसला नभएसम्म १९औँ संशोधित विधानलाई यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो।

अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सम्पूर्ण कामकारबाही साविककै विधानअनुसार सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

यससँगै विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।