काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै राईले नीतिगत निर्णयको परिभाषा र अख्तियारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ का कारण मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णयमा आयोगले अनुसन्धान अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गरे।

नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सुधार नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ थियो।