काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिका लागि आह्वान गरिएको दरखास्त प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले कम्पनीका वर्तमान सीईओ कपिलकुमार दाहालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

दाहाललाई २०८२ कात्तिक १३ गते चार वर्षका लागि हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त गरिएको थियो। तर, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा हिरासतमा लिएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। पछि साउन २२ गते जिल्ला अदालतको पुर्पक्षसम्बन्धी आदेशअनुसार धरौटी बुझाएर उनी तारिखमा रिहा भएका थिए।

हिरासतबाट मुक्त भई तारिखमा रहेका अवस्थामा दाहालको निलम्बन कायम रहने वा नरहने तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पदमुक्त नगरेकै अवस्थामा पद रिक्त भएको मानी नयाँ सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा रिटमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ।

सर्वोच्चले दाहालको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण, कुपण्डोललगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। विपक्षीलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

रिटमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षको छलफल आवश्यक रहेको अदालतले जनाएको छ। त्यसका लागि आगामी भदौ १५ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलको पेसी तोकिएको छ।

अदालतले उक्त छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म हिमालयन लाइफले २०८३ भदौ ३ गते प्रकाशित गरेको नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।