काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत निकायका प्राविधिक विज्ञ सम्मिलित टोलीले तयार पारेको द्रूत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी खर्च पूर्वाधार पुनरुत्थानमा हुने भएको छ। यस क्षेत्रमा मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।

पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा र यातायात संरचनामा बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रीड प्रणाली पुनःस्थापनाका लागि मात्र ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सडक तथा पुलतर्फ पनि व्यापक क्षति भएको छ। ६९ किलोमिटर सडक बिग्रिएको छ भने ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन्। थप चारवटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रका ६४ झोलुंगे पुलमध्ये ५३ वटा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

समग्र यातायात पूर्वाधारको पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

बाढीले सामाजिक संरचना र उत्पादन क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५७० निजी घरमा क्षति पुगेको छ। यसबाहेक ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित भएका छन्।

सामाजिक क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ र कृषि क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। बाढीका कारण १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानमा असर परेको छ।

पाँच जिल्लाका १५ प्रभावित स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घर क्षतिग्रस्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि थप ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।

दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसरी बाढीपछिको समग्र पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको हो।