काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगसम्बन्धी विवादको औचित्य समाप्त भइसकेको ठहर गरेको छ। इजलासले यस विषयमा दायर चारवटै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो निर्णय सुनाएको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीसमेत थिए। फैसलाको पूर्णपाठ भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

महाअभियोगसम्बन्धी विवादलाई लिएर अधिवक्ताहरू त्रिलोकबहादुर चन्द, पुण्यप्रसाद खतिवडा, पूर्णमान शाक्य र कीर्तिनाथ शर्माले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै दिएको पत्रविरुद्ध ती रिट परेका थिए।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएपछि तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र त्यससँगै जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भएको भन्दै महासचिव गौतमले पत्र जारी गरेका थिए। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै रिट निवेदकहरूले महाअभियोग अझै कायम रहेको दाबी गरेका थिए।

रिट निवेदकहरूले महाअभियोगमाथि आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सर्वोच्चबाट परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर संवैधानिक इजलासले विवादको नै औचित्य समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकाल्दै रिटहरू खारेज गरेको हो।

जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्ताव लामो समयसम्म संसद्मै विचाराधीन रहेको थियो। पछि संसद्को अधिवेशन समाप्त भएपछि तत्कालीन महासचिव गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र जारी गरेका थिए।

महाअभियोगसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै कारण जबराको पेन्सनपट्टा रोकिएको थियो। अब संवैधानिक इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि जबराको पेन्सनलगायतका विषयमा थप निर्णय हुने देखिएको छ।