काठमाडौँ । बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन एक साताभित्र संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्पछिको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भोटेकोशीलगायत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले र राजनीतिक दलहरूले हालसम्म गरेका उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामबारे गम्भीर समीक्षा गरिएको जानकारी दिए।

बैठकले रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा रहेको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त संयन्त्रमा रास्वपासहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा बाहिर रहेका दलहरूको सहभागिता रहनेछ।

संसदीय विशेष समितिमा संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने सहमति भएको छ। समिति गठनको काम एक साताभित्र पूरा गर्ने तयारी छ।

विशेष समितिले विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन, आवश्यक छानबिन तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नेछ। समितिको कार्यक्षेत्र (टीओआर) भने अझै तय हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता खरेलले बताए। समितिले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी सरकारलाई सुधारका लागि आवश्यक सुझावसमेत दिनेछ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भ्रमणबारे पनि छलफल भएको थियो। सहभागी दलका नेताहरूले नेपालले बाढीपहिरो तथा अन्य वातावरणीय विपद्बाट व्यहोर्नुपरेको क्षति र त्यसको क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा ‘जलवायु न्याय’ को मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।