काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएका प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का विवादित प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।

सर्वोच्चले नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको विषयमा समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। आदेशसँगै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएको छ। यसअघि प्रतिनिधिसभाले संविधानमा रहेको व्यवस्थासँग बाझिने गरी नियमावली जारी गरेको भन्दै त्यसका केही प्रावधानमाथि आपत्ति जनाइएको थियो।

राष्ट्रिय सभाको अधिकार र द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्थाको संवैधानिक मर्मविपरीत प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा नै नियमावलीका सम्बन्धित प्रावधान संवैधानिक व्यवस्थासँग प्रतिकूल देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाले गत जेठ १७ गते पारित गरेको नियमावलीको नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले नेपालको संविधान नै मूल कानुन भएकाले संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्थासमेत स्मरण गराएको छ।