काठमाडौं । इरानसँगको युद्धका कारण तनावग्रस्त बनेको होर्मुज जलडमरुमा फेरि एउटा जहाजमाथि आक्रमण भएको छ। घटनासँगै विश्व बजारमा तेल आपूर्तिलाई लिएर चिन्ता थप बढेको छ।

बेलायती नौसेनासँग सम्बद्ध समुद्री सुरक्षा निकायका अनुसार होर्मुज जलडमरु पार गरिरहेको एउटा जहाजमाथि प्रक्षेप्यास्त्रजस्तो वस्तु प्रहार भएको सूचना प्राप्त भएको हो। आक्रमणबाट जहाजमा भएको क्षति र चालक दलका सदस्यहरूको अवस्थाबारे तत्काल विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

यसअघि साउदी अरबले ड्रोन आक्रमणपछि आफ्नो करिब १ हजार २०० किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम तेल पाइपलाइन अस्थायी रूपमा बन्द गरेको थियो। इराक र साउदी अरबले उक्त ड्रोन आक्रमण इराकबाट भएको बताएका छन्।

होर्मुज जलडमरुमा लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण उक्त पाइपलाइन मध्यपूर्वको तेल विश्व बजारमा पुर्‍याउने महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग बनेको थियो। यसबाट दैनिक करिब ४० लाखदेखि ५० लाख ब्यारेलसम्म तेल आपूर्ति हुँदै आएको बताइएको छ।

पाइपलाइनमाथिको आक्रमणको जिम्मेवारी हालसम्म कुनै समूहले लिएको छैन। साउदी अधिकारीहरूले घटनामा केही व्यक्ति घाइते भएको र क्षतिको मूल्यांकन भइरहेको बताएका छन्।

यसबीच, अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यसमेत बढेको छ। पछिल्लो एक सातामा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलरभन्दा माथि पुगेको समाचारमा उल्लेख छ।

साउदीले अमेरिकासँग माग्यो सैन्य सहयोग

बढ्दो सुरक्षा जोखिमबीच साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग फोनवार्ता गर्दै हुथी विद्रोहीविरुद्ध सैन्य सहयोग मागेको जनाइएको छ।

यद्यपि अमेरिकाले तत्काल प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप नगर्ने र गुप्तचरसम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउने संकेत दिएको बताइएको छ। यसैबीच यमनका हुथी विद्रोही लाल सागर क्षेत्रमा सक्रिय हुन थालेपछि तेल ढुवानीका थप मार्ग प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।

ओमानमा वार्ताको तयारी

अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्यका लागि नयाँ संवादको प्रयास भइरहेका बेला ओमानमा खाडी अरब राष्ट्रहरूको बैठक हुने भएको छ। बैठकमा होर्मुज जलडमरुको अवस्थालगायत क्षेत्रीय सुरक्षा विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

तर तत्कालै महत्वपूर्ण सहमति हुने सम्भावना भने न्यून रहेको इरानी पक्षका एक अधिकारीले बताएका छन्। इरानले होर्मुज जलडमरुमाथि आफ्नो नियन्त्रणलाई मान्यता दिनुपर्ने र त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने जहाजसँग शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। अमेरिकाले भने उक्त माग अस्वीकार गर्दै आएको छ।