काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको छ।

समितिले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी कूटनीतिक तथा नीतिगत पहल अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो।

समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीका अनुसार जलवायुजन्य विपद्का कारण कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत क्षेत्रमा परेको प्रभाव, जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्यायका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव तयार गरिएको हो।

समितिले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमान र गम्भीर असर भोगिरहेको तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने जनाएको छ।

हालैका बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्बाट मानव जीवन, कृषि, पशुपालन, वन, जलस्रोत, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा भएको क्षतिको तथ्यमा आधारित मूल्यांकन गरी त्यसलाई जलवायु वित्त परिचालनको आधार बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, हानि तथा नोक्सानी कोषबाट नियमित विकास सहायता वा जलवायु वित्तभन्दा अतिरिक्त सहयोग प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ। जलवायु वित्तलाई सामान्य सहायता मात्र नभई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित अतिरिक्त दायित्व सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा लिनुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ।

समितिले विकसित मुलुकहरूलाई अल्पविकसित तथा हिमाली देशका लागि पूर्वानुमानयोग्य, दीर्घकालीन, पर्याप्त र अनुदानमुखी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन आह्वान गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।

हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, अल्पविकसित मुलुकका लागि छुट्याइएका कोष तथा हानि तथा नोक्सानी कोषमा नेपालको प्रत्यक्ष पहुँच सहज बनाउन तथा स्वीकृति प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउन पहल गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली, हिमनदी र जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रको अनुकूलन तथा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको निश्चित हिस्सा सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न जलवायु–उत्थानशील कृषि पूर्वाधार, सिँचाइ, अनुकूल कृषि प्रविधि, कृषि बीमा तथा उत्पादन र भण्डारण प्रणालीमा पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ।

बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्बाट हुने बाली र पशुधनको क्षति सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय जोखिम साझेदारी संयन्त्र र सहुलियतपूर्ण जलवायु बीमाको व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, हिमनदी, हिमताल, नदीको बहाव, वर्षा र पहिरोजस्ता जोखिमसम्बन्धी वास्तविक समयका तथ्यांक आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि नेपाल, चीन, भारत र भुटानबीच सहकार्य विस्तार गर्न समितिले जोड दिएको छ। यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आवश्यक प्राविधिक र वित्तीय सहयोग माग्नसमेत सुझाव दिइएको छ।

जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकलाई विपद्पछिको पुनर्निर्माण र अनुकूलनका नाममा थप ऋणको भार बढाउनु जलवायु न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउन समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

अन्तिम सुझावमा जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास तथा हिमाली मुलुकका साझा सरोकारका विषयमा बहुपक्षीय र उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, नेपालले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्तको उपयोगमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता कायम गर्न संसदीय निगरानी थप सुदृढ गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।