काठमाडौ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वास्तविक कारण पहिचान गर्न सरकारले सात सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा बुधबार समिति गठन गरेको हो। समितिमा जलविद् डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य रहेका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार समितिले बाढीको उद्गमस्थलदेखि भोटेकोशी नदीको तटीय क्षेत्रसम्म स्थलगत अध्ययन गर्नेछ। बाढी सुरु भएको अवस्था, त्यसको क्रमिक विस्तार तथा हिमाली भूगोल, हिमनदी, पहिरो र जलविज्ञानले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरिनेछ।

मन्त्रालयले रसुवाको घटनालाई सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिको घटनाका रूपमा मात्र विश्लेषण नगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय र जलविज्ञानसम्बन्धी जोखिम आपसमा जोडिँदा सिर्जना भएको ‘शृङ्खलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गर्ने जनाएको छ।

यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गत जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले घटनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले बाढीको वास्तविक उद्गमस्थल र विपद् सुरु गराउने भौतिक प्रक्रियाबारे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण अझै स्थापित हुन नसकेको देखाएको थियो।

केन्द्रले जलवायु परिवर्तनलाई बाढीको कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि घटनाको सम्पूर्ण क्रमबारे थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो। यही आधारमा गठन गरिएको नयाँ समितिले अध्ययनलाई तीन चरणमा अघि बढाउनेछ।

पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्म बाढीको समयक्रम तथा भौतिक क्षतिको विश्लेषण गरिनेछ। हिमनदी, चट्टान तथा माटोको ढलान, पहिरो, लेदो र नदीको बहावबीचको सम्बन्धसमेत अध्ययन गरिनेछ।

दोस्रो चरणमा बाढीका तत्कालीन र अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ। त्यसपछि तेस्रो चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यस्ता विपद्को सम्भावना र तीव्रतामा पारेको प्रभावबारे वैज्ञानिक मूल्यांकन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

अध्ययनमा बाढीका कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिलाई पनि समेटिनेछ। भविष्यमा यस्ता जोखिम दोहोरिन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पूर्वतयारीका उपाय तथा जलविद्युत् आयोजनालाई थप उत्थानशील बनाउने विषयमा समितिले सुझाव दिनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार समितिको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षले आगामी दिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, ऊर्जा पूर्वाधारको सुरक्षा तथा जलविद्युत् आयोजनाको दीर्घकालीन उत्थानशीलताका लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्न आधार प्रदान गर्नेछ।