काठमाडौं । सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई थप सरल र डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरेको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले सेयर कारोबारबाट हुने लाभमा लाग्ने अग्रिम कर घटाउने निर्णयसमेत गरेको छ। अब ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत तथा ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत ठगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ। प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई पनि सचिव (विशिष्ट श्रेणी) पदमा बढुवा गरिएको छ।

साउदी अरेबियामा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाका लागि त्यहाँका कानुनी व्यवसायीलाई वारेसनामा दिने आदेश जारी गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बैठकले सक्रिय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ। बाढीपीडितलाई होल्डिङ सेन्टरबाट अस्थायी आवासमा सार्ने काम भइरहेको र घरजग्गा पूर्ण रूपमा गुमाएका परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न भूमि मन्त्रालयले जग्गा खोजी अघि बढाएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।