काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि प्रतिनिधिसभाका २८ जना सांसदले १११ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएपछि सांसदहरूले विभिन्न विषय समेटेर संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा इन्दिरा राना, हर्क राज राई, आरेन राई, रेनुका काउँचा, पवित्रा बिक, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, डा. प्रमिलाकुमारी गछ्दार, मनमाया विश्वकर्मा, गीता गुरुङ, सन्दीप राना, सुशीला ढकाल (आचार्य), गीताकुमारी सेन्दाङ, सुलभ खरेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, पार्वती बिक, भीमकुमारी बुढामगर र निराशा चौधरी (डगौरा) रहेका छन्।

त्यस्तै, लिमा अधिकारी (आचार्य), प्रकाशचन्द्र परियार, गंगादेवी श्रेष्ठ, निशा डाँगी, भरतप्रसाद पराजुली, सुम्नीमा उदास, मनिष झा, साजिदा खातुन सिद्धिकी, ऐनबहादुर महर, एशुदाकुमारी बराल, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी (कार्की), पद्माकुमारी अर्याल, मनिष खनाल, भूमिका श्रेष्ठ, गणेश कार्की, समिक्षा बास्कोटा र रमेशकुमार मल्लले पनि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको हो। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र अन्य जोखिममा रहेका समूहलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी छ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले गत १४ साउनमा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी थिइन्।

मन्त्री बादीका अनुसार मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन र ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विधेयकको प्रमुख उद्देश्य हो। साथै, स्वदेश तथा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा संलग्न आरोपितलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र दण्ड–सजायको दायरा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी संयन्त्र निर्माण गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पीडित तथा प्रभावितको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनासम्बन्धी प्रक्रियालाई पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्ने सरकारको तयारी छ।

त्यसैगरी, मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि नेपाल पक्ष रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि तथा त्यसअन्तर्गत महिला र बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसार रोकथाम, नियन्त्रण र सजायसम्बन्धी पूरक आलेखका प्रावधानलाई समेत राष्ट्रिय कानुनमा समेट्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।