काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामाथि लोकसेवा आयोगले आफ्नो राय तथा परामर्श दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कानुन महाशाखा सहसचिव लोकहरि बस्यालका अनुसार आयोगको राय गत बिहीबार मन्त्रालयमा प्राप्त भएको हो।

आयोगले के–कस्ता सुझाव दिएको छ भन्ने विषयमा भने मन्त्रालयले अध्ययन तथा छलफल गर्न बाँकी रहेको बस्यालले बताए।

गत २५ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदा लोकसेवा आयोगमा पठाएर राय लिन निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार मस्यौदा सोही दिन आयोगमा पठाइएको थियो। आयोगको परामर्शपछि सरकारले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ।

कर्मचारीको सेवा, सर्त तथा निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसअघि विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट समेत अघि बढाउन स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन, अधिकार क्षेत्र तथा कुन तहअन्तर्गत कर्मचारी रहने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छन्। यसअघि पनि विधेयक संसद्मा पुगेका थिए, तर ऐन बन्न सकेका थिएनन्।

यसपटक कर्मचारीको अवकाश उमेरसम्बन्धी व्यवस्था पनि चर्चामा छ। प्रस्तावित मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको बताइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्षको सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले यो विधेयकलाई विधेयककै रूपमा संसद्मा लैजाने वा अध्यादेशमार्फत ल्याउने भन्ने विषय भने स्पष्ट भइसकेको छैन। संघीय संसद्को चालु अधिवेशन असोजको तेस्रो साता अन्त्य गर्ने तयारी रहेकाले विधेयक संसद्मा दर्ता भएमा पारित हुन केही समय लाग्ने देखिन्छ।

विधेयक संसद्मा दर्तापछि सैद्धान्तिक छलफल, सांसदहरूको संशोधन, दफावार छलफल र दुवै सदनबाट पारित हुने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।