काठमाडौँ । जर्मन नागरिक जोसेफ पिटर रिन्डफ्लाइसको निजी सङ्ग्रहमा रहेका १३औँदेखि २०औँ शताब्दीसम्मका आठ सयभन्दा बढी नेपाली ऐतिहासिक दस्तावेज नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयमा आयोजित कार्यक्रममा हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयअन्तर्गत हाइडेलबर्ग एकेडेमी अफ साइन्सेस एन्ड ह्युमानिटिजका प्राध्यापक एक्सेल माइकल्स, डा. मनिक बज्राचार्य र राजन खतिवडाले संयुक्त रूपमा ती दस्तावेज परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई हस्तान्तरण गरे।

रिन्डफ्लाइसका छोरा वाल्टर रिन्डफ्लाइसले आफ्ना बुबाको सङ्ग्रहमा रहेका दस्तावेज नेपाल फिर्ता गर्ने उद्देश्यले प्राध्यापक माइकल्सलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। माइकल्सले हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयमार्फत ती सामग्री नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

जर्मनीका लागि नेपाली राजदूतावास, हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय, हाइडेलबर्ग एकेडेमी अफ साइन्सेस एन्ड ह्युमानिटिज, सराफ फाउन्डेसन र राष्ट्रिय अभिलेखालयको सहकार्यमा ऐतिहासिक दस्तावेज नेपाल फिर्ता ल्याइएको हो।

हस्तान्तरण कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले ऐतिहासिक दस्तावेजको स्वदेश फिर्तीले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा र सभ्यतागत इतिहाससँग जोडिएका सामग्रीमाथिको स्वामित्व पुनःस्थापित गरेको बताए।

उनले रिन्डफ्लाइसले आफ्ना सङ्ग्रहमा रहेका नेपाली दस्तावेज स्वदेश फिर्ता गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको स्मरण गर्दै उनका छोरा वाल्टरले बुबाको इच्छालाई सम्मान गर्दै ती सामग्री नेपाल ल्याउन सहयोग गरेकोमा आभार व्यक्त गरे।

खनालका अनुसार सङ्ग्रहमा प्राचीन ताडपत्र, राजकीय सनद, अदालतका आदेश, संस्कृत ग्रन्थ तथा ऐतिहासिक यात्रा विवरणलगायत सामग्री छन्। यी दस्तावेजले नेपालको राजनीतिक, कानुनी, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकासक्रम अध्ययन गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने उनले बताए।

सङ्ग्रहमा ४६५ वटा मल्लकालीन ताडपत्र तथा लालमोहर, माटाको छापसहितका ३१२ वटा शाह तथा राणाकालीन कानुनी सनद र राजकीय कागजात, राणा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित १८ वटा हस्तलिखित ग्रन्थ तथा यात्रा डायरी र विभिन्न विषयका ११ वटा हस्तलिखित ग्रन्थ रहेको जनाइएको छ।

नेपालबाट विभिन्न समयमा सङ्कलन गरिएका यी सामग्रीलाई हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयको पुस्तकालय र हाइडेलबर्ग विज्ञान तथा मानविकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले संरक्षण तथा सूचीकरण गरेका थिए। त्यसपछि नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ती दस्तावेज स्वदेश फिर्ता गरिएको हो।

मन्त्री खनालले दस्तावेजको पहिचान, संरक्षण र नेपाल फिर्तीका लागि प्राध्यापक एक्सेल माइकल्स तथा उनको अनुसन्धान टोलीले गरेको योगदानको प्रशंसा गरे। उनका अनुसार अनुसन्धान र निरन्तर प्रयासका कारण ऐतिहासिक सामग्री फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सफल भएको हो।

नेपाल र जर्मनी दुवै सन् १९७० को युनेस्को सांस्कृतिक सम्पत्तिको अवैध आयात, निर्यात तथा स्वामित्व हस्तान्तरण रोकथामसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्र भएकाले दस्तावेज फिर्तीले उक्त महासन्धिको भावना र उद्देश्यप्रतिको साझा प्रतिबद्धता पनि देखाएको खनालले बताए।

उनले दस्तावेज नेपाल ल्याउन जर्मन सरकार, काठमाडौँस्थित जर्मन दूतावास र हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।

मन्त्री खनालले सन् २०२६ अप्रिल २४ मा प्राध्यापक माइकल्सले बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासलाई ती दस्तावेज औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिँदै नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयबाट स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया पूरा भएको बताए।