काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई घरबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

बैठकले पछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनालाई न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहारका दृष्टिले संवेदनशील र गम्भीर विषयका रूपमा लिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग रहेको पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कसैलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने सर्वोच्चको भनाइ छ।

उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिता हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने जनाएको छ।

त्यस्तै, कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ।

न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्यायिक कार्यलगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने सर्वोच्चले जनाएको छ।