काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नयाँ एच–वान बी भिसाका लागि तोकेको १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

क्यालिफोर्नियाको ओकल्यान्डस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेउड गिलियमले सरकारले शुल्क लागू गर्नुअघि आवश्यक कानुनी तथा नियम निर्माण प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै अन्तिम फैसला नहुँदासम्म शुल्क कार्यान्वयनमा रोक लगाएका हुन्।

यसअघि बोस्टनस्थित एक संघीय अदालतले पनि २० वटा राज्यले दायर गरेको मुद्दामा यही शुल्क कार्यान्वयनमा अस्थायी रोक लगाएको थियो।

एच–वान बी भिसा अमेरिकी रोजगारदाताले विशेष दक्षता भएका विदेशी कामदारलाई रोजगारीमा ल्याउन प्रयोग गर्ने कार्यक्रम हो। प्रविधि क्षेत्रका दक्ष विदेशी कामदारका लागि यो भिसा विशेष रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ।

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी कामदारको संरक्षण तथा एच–वान बी कार्यक्रमको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले शुल्क वृद्धि गरिएको बताउँदै आएको छ। तर रोजगारदाता, व्यापारिक संस्था तथा अन्य समूहले राष्ट्रपतिलाई एकतर्फी रूपमा यस्तो शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार नरहेको दाबी गर्दै अदालतमा चुनौती दिएका छन्।