काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनअघि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। आफ्नै चुनाव चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्तावसहित उनले पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र आर्थिक रूपान्तरणको विस्तृत खाका अघि सारेका छन्।

प्रतिवेदनमा कांग्रेसको विगतको समीक्षा गर्दै सत्ता, पद, गुट र पहुँचकेन्द्रित राजनीतिका कारण पार्टी र जनताबीच दूरी बढेको स्वीकार गरिएको छ। अब नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शी कार्यशैली र जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्वमार्फत पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने, उम्मेदवार छनोटमा नयाँ विधि

थापाको प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनमा पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन नगरी कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उम्मेदवार छनोट गर्दा गुट, पहुँच र आर्थिक प्रभावभन्दा योग्यता, योगदान तथा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।

उम्मेदवार चयन प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन प्राथमिक निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण तथा पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानजस्ता विधि अपनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। महाधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा सदस्यतासम्बन्धी नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई षड्यन्त्रका रूपमा मात्र व्याख्या नगरी त्यसले उठाएका सुशासन, अवसर, न्याय र समानताका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको बल प्रयोग, हिंसा र क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न तथा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, फागुन २१ को निर्वाचन परिणामलाई कांग्रेस र नागरिकबीच दुई दशकदेखि बढ्दै आएको दूरीको परिणामका रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

निर्वाचनपछिको भूमिकामा कांग्रेसलाई प्रभावकारी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव छ। सरकारका कामको तथ्यमा आधारित निगरानी, भ्रष्टाचार तथा अधिकार हननविरुद्ध खबरदारी र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्न संघीय तथा प्रदेश तहमा ‘छाया सरकार’को अवधारणा अघि सारिएको छ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादको पुनर्व्याख्या

वैचारिक रूपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुसार पुनर्व्याख्या गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रियतालाई ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि, वित्त र ज्ञानमा देशको क्षमतासँग जोड्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी नागरिकको निरन्तर सहभागिता र निर्णय प्रक्रियासम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र र उत्पादनलाई प्राथमिकता

आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रलाई रोजगारी, उत्पादन, लगानी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै रेमिट्यान्सलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा प्रविधिमा परिचालन गर्ने योजना प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगिकीकरण र हरित निर्यातसँग जोडेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कृषि, ऊर्जा, पानी, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक विकासका प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।

‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणाअन्तर्गत आर्थिक वृद्धिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सुरुदेखि नै नागरिकलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने ‘पूर्व-वितरणात्मक न्याय’को अवधारणालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीसँग जोडिएको छ।

युवा रोजगारीदेखि कृत्रिम बौद्धिकतासम्म

युवाका लागि देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र अधिकारमुखी बनाउने तथा आप्रवासी नेपालीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव छ। विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताले रोजगारी, शिक्षा तथा ज्ञानको क्षेत्रमा ल्याउने परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा र सीप प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जनसंख्या तथा बसाइँसराइको बदलिँदो स्वरूपअनुसार विकास योजना बनाउँदा प्रशासनिक सीमाभन्दा नागरिकको वास्तविक बसोबास र सेवा आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक विकाससँगै राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिँदै पूर्वाधार, बस्ती र विकास योजनामा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।

सामाजिक न्याय र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन

सामाजिक क्षेत्रमा जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा र कुपोषण अन्त्य गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला तथा कमजोर वर्गको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने तथा प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउने प्रस्ताव छ। संविधान संशोधन आवश्यक भए राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाई सत्य, न्याय तथा परिपूरणसहित टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र पार्टीभित्र पारदर्शिता

पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न नियमित लेखापरीक्षण, आचारसंहिता तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेतामाथि छानबिनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा पार्टीगत भागबन्डा नगर्ने तथा आफ्ना नेता वा कार्यकर्ताको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटकमा सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनमा ‘नन अफ द अबभ’ अर्थात् ‘माथिका कुनै पनि होइनन्’ भन्ने विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागीमूलक र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

युवा असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न कार्यदल, १० करोडको अक्षयकोष

युवाको असन्तुष्टि र जेनेरेसन–जेडका मागको अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने तथा त्यसका सुझावलाई नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सहिद, घाइते तथा विस्थापित परिवारका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोग उपलब्ध गराउने योजना पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।

पहिलो १०० दिनमै पार्टीको समीक्षा गर्ने प्रस्ताव

थापाले कांग्रेसको संगठनलाई पाँच पुस्ताबीचको सहकार्यमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्। नेतृत्व विकास, नीति निर्माण, निर्वाचन र सुशासनसम्बन्धी संस्थागत संरचना निर्माणमा समेत जोड दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा पहिलो १०० दिनभित्र पार्टीको विगत दुई दशकको राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने, पहिलो वर्षमै प्रदेशगत कार्यदलमार्फत शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने तथा प्रत्येक वर्ष ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

समग्रमा थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित नभई पार्टीको राजनीतिक संस्कार, संगठन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, निजी क्षेत्र, युवा, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र सुशासनमा व्यापक रूपान्तरण गर्ने कार्यदिशा अघि सारेको छ। यी प्रस्ताव महाधिवेशनबाट अनुमोदन तथा कार्यान्वयन भए कांग्रेसको संगठन सञ्चालन र चुनावी रणनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउन सक्ने देखिन्छ।