काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि गैरसरकारी संघसंस्था र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने भएको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा बसेको बैठकले बाढीपीडितको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न इच्छुक विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थालाई आफूले कुन स्थानीय तहमा कति संख्यामा आवास निर्माण गर्न सक्ने हो, त्यसको विवरण प्राधिकरणमा उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ।

प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग बाढीबाट प्रभावित तथा आवास निर्माणका लागि योग्य लाभग्राहीको विवरणसमेत माग गरेको छ। बैठकको निर्णयअनुसार सहयोगी संस्थाले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा तोकिएको मापदण्डअनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्नेछ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ निर्माणका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूसँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय भएको हो।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण प्रारम्भिक विवरणअनुसार ७ हजार ५७० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। घरबारविहीन भएका केही परिवार अहिले होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका छन्।