काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, सामाजिक सहभागिता तथा सम्मानजनक जीवनयापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यससम्बन्धी ‘स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन/स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ तयार गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार घरमा एक्लोपन महसुस गर्ने वा नियमित हेरचाह आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । केन्द्रमा दिनको समयमा सामाजिक भेटघाट, मनोरञ्जन, स्वास्थ्य सेवा, परामर्श तथा आपसी घुलमिलका अवसर उपलब्ध गराइनेछ । यस्ता केन्द्र कम्तीमा सातामा पाँच दिन सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकमैत्री वातावरण निर्माण गर्न केन्द्रमा आवश्यक शौचालय, भान्सा, र्‍याम्प तथा आवतजावतका क्रममा समात्न मिल्ने रेलिङलगायतका संरचना अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ ज्येष्ठ नागरिकको कम्तीमा महिनामा एकपटक चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । सरकारी, निजी वा सामुदायिक अस्पतालका चिकित्सकमार्फत परीक्षण गराउनुका साथै आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउन सहयोग र स्वास्थ्य परामर्श दिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

केन्द्रमा स्वच्छ खाजा र तातो तथा चिसो पिउने पानीको व्यवस्था गरिनेछ । साथै ज्येष्ठ नागरिकको रुचि र इच्छाअनुसार कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक धार्मिक, सांस्कृतिक वा पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कार्यविधिले ज्येष्ठ नागरिकसँग रहेको ज्ञान, सीप र जीवनअनुभव नयाँ पुस्तासम्म पुर्‍याउने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि प्रवचन, अन्तरक्रिया तथा अनुभव आदानप्रदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यसको अभिलेख राखिनेछ ।

आफूसँग भएको सीप प्रयोग गरेर सामग्री उत्पादन वा बिक्री गर्न चाहने ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । साथै कुनै पनि गतिविधिमा उनीहरूको इच्छाविपरीत सहभागी गराउन नपाइने र गरिमा, सुरक्षा तथा स्वेच्छालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुनेछ । आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, लाभान्वितको विवरण, उपलब्धि र चुनौती समेटिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

सरकारको यो पहलले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचसँगै सामाजिक सहभागिता, मनोरञ्जन, सीप तथा अनुभव हस्तान्तरण र सक्रिय बुढ्यौलीलाई प्रोत्साहन गर्ने बहुआयामिक सेवा केन्द्रको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।