काठमाडौं । लामो समयदेखि बजेटविहीनताको अवस्था झेलिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। राजनीतिक समीकरणमा आएको परिवर्तनका कारण रोकिएको बजेट प्रक्रिया अघि बढेसँगै प्रदेशमा विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले परिमार्जित बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका हुन्।

यसअघि गत असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले पनि यही आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले पेस गरेको उक्त बजेट सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनका कारण पारित हुन सकेको थिएन।

त्यसपछि नेकपा र एमालेको संयुक्त सरकार गठन भई खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिनापछि अघिल्लो सरकारले ल्याएका विनियोजन विधेयक, २०८३ र अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन विधेयक, २०८३ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो। त्यसलगत्तै सरकारले परिमार्जित बजेट पुनः प्रस्तुत गरेको हो।

राजस्व, अनुदान र बचतबाट बजेट जुटाइने

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका लागि आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट र अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचतलाई मुख्य स्रोत बनाएको छ।

बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचतबाट ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने योजना छ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अन्य स्रोतअन्तर्गत सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

स्वास्थ्यदेखि पर्यटनसम्म प्राथमिकता

सरकारले प्रदेशका पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ।

धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको सुधार योजनाका लागि २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खेलकुद पूर्वाधारतर्फ कैलालीको फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि धार्मिक स्थल बडीमालिकामा केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ। त्यसैगरी, प्रदेशका स्थानीय उत्पादनलाई ‘सुदूर कोशेली’ ब्रान्डमार्फत प्रवर्द्धन गर्न १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण प्रक्रियाका लागि १ करोड रुपैयाँ र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित झोलुङ्गे पुल मर्मतका लागि थप १ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।

लामो समयदेखि बजेट पारित हुन नसक्दा प्रभावित बनेका सरकारी कार्यक्रम तथा विकास आयोजनालाई अघि बढाउन नयाँ बजेटले मार्ग प्रशस्त गरेको छ। अब बजेट कार्यान्वयनसँगै प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त योजना कति प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।