काठमाडौं । नयाँ तथा पुराना सवारीसाधनको दर्ता, नामसारी, बीमा तथा नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले सवारीधनीको अनिवार्य उपस्थितिसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० संशोधन गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। सोमबार भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सवारी दर्ता तथा नामसारी प्रक्रियामा सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गरिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता गर्दा डिलरले गरेको जाँचलाई मान्यता दिइनेछ। यससँगै डिलरमा जाँच भइसकेको सवारीसाधनलाई पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लगेर जाँच गराउनुपर्ने झन्झट हट्नेछ।

सवारी खरिदकर्ता स्वयं कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा वारेसनामा दिएको प्रतिनिधिमार्फत पनि दर्ता तथा नामसारी गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि प्रतिनिधिले नेपाल सरकारबाट जारी भएको आफ्नो सक्कल परिचयपत्र, खरिदकर्ताको फोटो तथा खरिदकर्ताको सक्कल परिचयपत्रसहित कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै, सवारीसाधनको बीमा तथा बीमा नवीकरणका लागि सवारीधनी स्वयं यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ।

सवारी नामसारी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सवारी दर्ता प्रणाली (भीआरएस) सँग सम्बन्धित व्यवस्था पनि गरिनेछ। प्रणालीमा आबद्ध हुन आवश्यक पूर्वाधार भएका सवारी विक्रेता, वितरक तथा कम्पनीलाई यातायात कार्यालयले बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्न सकिने गरी प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।