काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकले पाउने सेवा, सुविधा र अधिकारको संरक्षण गर्न अनुगमन तीव्र बनाएको छ।

केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूमा ग्राहकसँग गरिने व्यवहार, सेवा शुल्कको पारदर्शिता तथा गुनासो सुनुवाइको अवस्थाबारे निगरानी गर्न ‘मार्केट कन्डक्ट सुपरिवेक्षण’ सुरु गरेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई सेवासम्बन्धी पर्याप्त जानकारी दिनुपर्ने, निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्ने र व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। ग्राहकको अनुमतिबिना वित्तीय सेवा उपलब्ध गराएर शुल्क लिएको पाइएमा उक्त रकममा १० प्रतिशत थप गरी ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ।

बैंकिङ सेवामा समस्या भोगेका ग्राहकले सुरुमा सम्बन्धित बैंकको गुनासो सुनुवाइ अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्छन्। त्यहाँबाट समस्या समाधान नभए नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाइ एकाइमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ। आवश्यकताअनुसार उजुरीलाई गुनासो सुनुवाइ समितिमा समेत पठाउन सकिन्छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले नियमविपरीत बढी शुल्क असुल गरेको, ब्याजदर वा प्रिमियममा अनुचित वृद्धि गरेको तथा ग्राहकलाई अस्पष्ट सूचना दिएको पाइएमा रकम फिर्ता गराउने, जरिबाना गर्ने र हर्जाना लगाउनेसम्मका कारबाही गर्न सक्ने जनाएको छ।

केन्द्रीय बैंकले ग्राहकलाई आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीबारे सचेत गराउन वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै गुनासो दर्ता गर्न अनलाइन माध्यमसमेत उपलब्ध गराएको छ।

पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानीको विस्तारसँगै अनलाइन ठगी, गलत कारोबार र वित्तीय जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले ग्राहकको हित संरक्षण तथा बैंकिङ सेवामा पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो सुपरिवेक्षणलाई महत्त्व दिइएको छ।