विराटनगर ।  सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रहरी गठन, कर्मचारी समायोजन र प्रदेशका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा असोज २७ र २८ गते विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गरेको हो।

घोषणापत्रमा संघीय संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेशका संवैधानिक अधिकार र सरोकार समेटिने गरी यथाशीघ्र पारित गर्न आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन, संगठन, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र स्रोतसाधन प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका प्रदेशको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूको पुनरावलोकन गरी दोहोरो जिम्मेवारी भएका संरचना खारेज, समायोजन वा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा प्रदेशलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा कटौती नगर्न तथा ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटको पुनरावलोकन तथा ट्राफिक जरिवानाबाट प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ।

यसैगरी, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी परियोजनाको स्वीकृति प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी अस्पष्टता र अधिकारको दोहोरोपन हटाउन तथा आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउन पनि सातै मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्।

सम्मेलनले प्रदेशहरूबीच विकास साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले उक्त मञ्चको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशहरूबीच सडक, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा संयुक्त आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ। विराटनगर–पोखरा, सुर्खेत–भैरहवा, पोखरा–सुर्खेत, जनकपुर–पोखरा र भैरहवा–धनगढीलगायत अन्तरप्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अनावश्यक संरचना पुनर्गठन वा खारेज गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धता पनि मुख्यमन्त्रीहरूले जनाएका छन्।

घोषणापत्रमा समेटिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न वर्षमा कम्तीमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठक वा सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख छ।