काठमाडौं । सरकारले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नेदेखि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नेसम्मका विभिन्न निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, जापान र जर्मनीबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने तथा राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का केही दफा आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

विपद् प्रभावित क्षेत्र तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा

बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

यसैगरी, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ।

विपद्का कारण निजी आवासमा क्षति पुगेका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी आफैं अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नहुँदासम्म बढीमा ६ महिनाका लागि राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा थप प्रत्येक सदस्यका लागि प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइनेछ।

जापान र जर्मनीको अनुदान सहायता स्वीकार

मन्त्रिपरिषद्ले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

अन्य निर्णयहरू

बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ। यसैगरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख निर्णयहरूमा नेपाल विशेष सेवा नियमावली संशोधन, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया, रोजगारीसम्बन्धी विधेयक र कृषि उपजको मूल्य निर्धारणलगायत विषय समेटिएका छन्।