काठमाडौँ । फ्रान्स सरकारले विद्यार्थी आन्दोलन मत्थर पार्ने उद्देश्यले विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी थप्ने, विश्वविद्यालयमा भर्ना क्षमता बढाउने र विद्यालय भवन मर्मतका लागि अर्बौं युरो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

देशभर विद्यार्थी प्रदर्शन चर्किएपछि सरकारले पहिलोपटक विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्ने गरी महत्त्वपूर्ण सहुलियत घोषणा गरेको हो।

सरकारले सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयका प्रारम्भिक कक्षामा विद्यार्थी संख्या अधिकतम २८ कायम गर्ने जनाएको छ। हाल त्यस्ता कक्षामा औसत ३० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयमा थप १५ हजार विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय भवन मर्मतसम्भारका लागि क्षेत्रीय सरकारलाई चार अर्ब युरो ऋण उपलब्ध गराउने तथा विद्यार्थीलाई दिइने आर्थिक सहायता महँगीअनुसार समायोजन गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ।

विश्वविद्यालय भर्नाका लागि प्रयोग हुँदै आएको केन्द्रीकृत प्रणाली सन् २०२८ सम्म हटाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। विद्यार्थीले उक्त प्रणाली अपारदर्शी र तनाव बढाउने खालको भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।

माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी

फ्रान्सका विभिन्न सहरमा यसै महिनाको सुरुतिर भएका हिंसात्मक प्रदर्शनपछि सरकारले सहुलियत घोषणा गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा सरकारी भवनमा आक्रमण, सवारीसाधनमा आगजनी र पसलहरूमा लुटपाट भएको थियो।

शनिबार पनि चार लाखभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए। अधिकांश प्रदर्शन कडा प्रहरी निगरानीबीच शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका थिए।

विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारी घोषणालाई सकारात्मक कदम भने पनि सबै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।

उनीहरूले विश्वविद्यालयमा दुई लाख ५० हजार नयाँ भर्ना स्थान थप्नुपर्ने, आर्थिक सहायता बढाउनुपर्ने तथा विद्यालयमा शिक्षक र नर्सको ठूलो संख्यामा भर्ती गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार नयाँ भर्ना स्थान भने विद्यार्थी संगठनको मागभन्दा निकै कम हो।

विद्यार्थीबाट सुरु भएको आन्दोलनमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, ट्रेड युनियन र अन्य नागरिकसमेत सहभागी हुँदै आएका छन्। आन्दोलन अहिले सार्वजनिक सेवाको कमजोर अवस्था र बढ्दो जीवनयापन खर्चविरुद्धको अभियानमा समेत विस्तार भएको छ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋणले सरकारलाई दबाब

विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न फ्रान्स सरकारलाई आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। कोभिड महामारीदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संकटको प्रभाव कम गर्न सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्दा सार्वजनिक ऋण बढेको छ।

फ्रान्सको सार्वजनिक ऋण यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकको अन्त्यसम्म ३५ खर्ब युरो पुगेको छ। बढ्दो ऋण र बजेट घाटाका कारण सरकारले खर्च कटौती गर्नुपर्ने दबाब पनि छ।

यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने भएपछि सरकारलाई आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न कठिन हुन सक्ने देखिन्छ।

म्याक्रोंद्वारा हिंसाको निन्दा

प्रदर्शनबाट प्रभावित मार्से सहरको भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले हिंसात्मक गतिविधिको निन्दा गरेका छन्। उनले देशको भविष्यबारे व्यापक लोकतान्त्रिक बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सरकारले विद्यार्थीका केही माग सम्बोधन गरे पनि सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, जीवनयापन खर्च र शिक्षामा पहुँचसम्बन्धी असन्तुष्टि कायमै रहेकाले आन्दोलन तत्काल रोकिने निश्चित छैन।