काठमाडौं। जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन नगरी थप विवरण मागेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।

समितिले थापाले जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) त्यागेको मिति र जापान सरकारको कोषबाट तलब तथा सुविधा लिए/नलिएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विवरण मागेको छ।

संविधानअनुसार विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको कम्तीमा तीन महिना पूरा नभएसम्म राजदूत नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ। थापाले पीआर त्यागेको प्रमाण पेस गरे पनि राजदूत पदका लागि आवेदन दिँदा संवैधानिक योग्यता पूरा भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

त्यस्तै, जापानमा विभिन्न संस्थामा काम गर्दा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिएको भए राजदूत नियुक्तिमा बाधा पर्न सक्ने भएकाले समितिले त्यसबारे पनि स्पष्टता खोजेको छ।

थापाको लामो समय जापानमा बसोबास, परिवारको पीआर र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वका विषयमा समेत संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठेका थिए।

समितिले आवश्यक विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै उनको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने तयारी गरेको छ। संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार ४५ दिनभित्र प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने भएकाले समितिमाथि तोकिएको समयभित्र निर्णय गर्नुपर्ने दबाब छ।