काठमाडौं।  शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएको दाबी गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

मन्त्री पोखरेलको दाबीप्रति त्रिविका अधिकारीहरूले नै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार हालसम्म विश्वविद्यालयको एक रोपनी जग्गासमेत वास्तविक रूपमा फिर्ता आएको छैन ।

त्रिविका एक अधिकारीले नवीकरणको म्याद समाप्त भएका जग्गालाई फिर्ता भएको भनेर प्रचार गरिएको हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार म्याद सकिएपछि त्यस्ता जग्गा स्वतः विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा फर्किने भए पनि वास्तविक रूपमा भोगचलन हस्तान्तरण भएको छैन ।

त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा मात्रै २१ वटा संस्थाले विश्वविद्यालयको जग्गा उपयोग गरिरहेका छन् । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न केही संस्थालाई पत्राचार गरिएको भए पनि त्यसकै आधारमा जग्गा फिर्ता भएको भन्न नमिल्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस अनेरास्ववियुका संयोजक हिक्मतबहादुर बुढाले पनि अहिलेसम्म एक रोपनी जग्गासमेत वास्तविक रूपमा फिर्ता नभएको दाबी गरेका छन् । उनले ७०५ रोपनी जग्गा कहाँ, कसरी र कुन प्रक्रियाबाट फिर्ता ल्याइएको हो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

त्यस्तै, त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीले मन्त्री पोखरेललाई प्रचारबाजीभन्दा माथि उठेर तथ्यसहित जवाफ दिन आग्रह गरेका छन् । उनले कुन स्थानको कति जग्गा फिर्ता भयो, कति अझै अतिक्रमणमा छ र बाँकी जग्गा फिर्ताका लागि के भइरहेको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

त्रिविले अतिक्रमणमा परेको करिब २ हजार ५०० रोपनी जग्गा फिर्ता गराउने उद्देश्यले गत वैशाख ३ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर सूचना जारी भएको सात महिना बितिसक्दा पनि जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जग्गा फिर्ताका लागि सैद्धान्तिक रूपमा पत्राचार भइसकेको भए पनि सम्बन्धित जग्गा अझै विश्वविद्यालयको वास्तविक भोगचलनमा आइसकेको छैन ।