काठमाडौं। सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।

बैठकले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यस्तै, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ।

त्यसैगरी, टर्कीमा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

यसैबीच, पत्रकार पक्राउ तथा धरपकडको विषयमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पूर्वजानकारी नरहेको उनले बताएका छन्।

पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी पाएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले हिरासतमा नराख्न र तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिएको पोखरेलको भनाइ छ।

उनका अनुसार पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएको नभई संवेदनशील सूचना चुहावटको विषयमा जानकारी लिन मात्रै सोधपुछ गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ।