काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदावधि पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको चार वर्षे पदावधि, सरकारको नियुक्ति तथा नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकार र प्रहरी कर्मचारीलाई मनपरी बर्खास्तीबाट जोगाउने कानुनी व्यवस्थाबीचको सम्बन्धलाई लिएर यो विषय चर्चामा आएको हो।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। त्यससँगै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइएको छ। केसीले बुधबार नै प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीमाथि कुनै विभागीय कारबाही नगरिएको र जिम्मेवारी मात्रै परिवर्तन गरिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा विषयमा सुझाव तथा परामर्श दिन प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जासरहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको उनको भनाइ छ।

तर, आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको र अन्य प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका छन्।

यससँगै प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि, सरकारको अधिकार र कानुनी प्रक्रियाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

चार वर्षे पदावधिको कानुनी व्यवस्था

प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधिबारे प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ विशेष महत्त्वपूर्ण छ।

नियम १२७ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) मा प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा चार वर्षसम्म बहाल रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसै नियममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षकका लागि पाँच वर्षे पदावधि तोकिएको छ।

नियम १२७ अनुसार पदावधि पूरा भएपछि सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षकका लागि ५८ वर्ष उमेर हदसमेत तोकिएको छ।

दानबहादुर कार्की २०८२ कात्तिक २७ गते प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका थिए। उनको नियुक्ति भएको एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको हो।

यस आधारमा उनको चार वर्षे पदावधि सामान्य अवस्थामा २०८६ कात्तिकसम्म रहने थियो।

तर, चार वर्षे पदावधिको व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले बीचमै जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा ऐन र नियमावलीका अन्य प्रावधानसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रहरी ऐनको दफा ९ : सरकारको अधिकार कति?

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, बर्खासी र विभागीय सजायसँग सम्बन्धित छ।

दफा ९ को उपदफा (१) अनुसार राजपत्रांकित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति तथा बढुवा नेपाल सरकारबाट हुने व्यवस्था छ। यसले प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो उच्च पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ।

त्यस्तै, दफा ९ को उपदफा (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था उल्लेख छ।

यो प्रावधान अहिलेको विवादमा सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार बन्न सक्छ। सरकारको तर्कअनुसार प्रहरी कर्मचारी सरकारको इच्छाअनुसार पदमा बहाल रहने भएकाले प्रशासनिक आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा पद परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

तर, यही व्यवस्थालाई प्रहरी नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको चार वर्षे पदावधिसँग कसरी मिलाएर व्याख्या गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

दफा ९ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार असीमित हो वा नियमावलीमा तोकिएको पदावधि र सेवाका सर्तले त्यसलाई सीमित गर्छन् भन्ने विषय न्यायिक व्याख्याको विषय बन्न सक्छ।

दफा १० : मनपरी बर्खास्तीविरुद्धको कानुनी संरक्षण

प्रहरी ऐनको दफा १० ले प्रहरी कर्मचारीलाई मनपरी बर्खास्ती तथा विभागीय कारबाहीबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

दफा १० को उपदफा (१) अनुसार कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा, सेवाबाट हटाउँदा वा दर्जा अथवा तलब घटाउँदा सामान्य अवस्थामा निजलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित अवसर दिनुपर्छ।

यद्यपि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको, प्रहरी ऐनअन्तर्गतको अपराधमा कैद सजाय पाएको वा सफाइको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखिएमा कानुनले अपवादको व्यवस्था गरेको छ।

दफा १० को उपदफा (२) ले नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारीले मात्र सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन वा दर्जा अथवा तलब घटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसले कारबाही गर्ने अधिकारीको अधिकारक्षेत्रसमेत स्पष्ट गरेको छ।

तर अहिलेको घटनामा सरकारको भनाइ कार्कीलाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त नगरिएको भन्ने छ। उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैले दफा १० को सफाइसम्बन्धी व्यवस्था यस घटनामा स्वतः लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न निर्णयको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ।

दफा ११ : विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया

प्रहरी ऐनको दफा ११ ले विभागीय सजायको आदेश दिँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट पारेको छ।

दफा ११ को उपदफा (१) अनुसार बर्खास्त गर्ने, सेवाबाट हटाउने वा दर्जा तथा तलब घटाउने आदेश दिँदा त्यसको आधार, अभियोग, जाँचबुझको विवरण, सफाइको अवसर दिइएको भए कर्मचारीको जवाफ र त्यसबारे गरिएको निर्णयसमेत अभिलेखमा राख्नुपर्छ।

सफाइको मौका नदिएको अवस्थामा त्यसो गर्नु मनासिब नपर्ने कारणसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, दफा ११ को उपदफा (२) ले विभागीय सजायको आदेशविरुद्ध तोकिएबमोजिम पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यसर्थ, यदि सरकारको निर्णयलाई विभागीय सजाय वा सेवासम्बन्धी प्रतिकूल कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरियो भने त्यसमा अपनाइएको प्रक्रिया पनि कानुनी परीक्षणको विषय बन्न सक्छ।

सरकारको पक्षमा देखिन सक्ने कानुनी आधार

सरकारले कार्कीलाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त नगरी जिम्मेवारी परिवर्तन मात्रै गरिएको बताएको छ। उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको सरकारी भनाइ छ।

सरकारको पक्षमा मुख्यतः निम्न कानुनी आधार प्रस्तुत हुन सक्छन् :

• प्रहरी ऐनको दफा ४ ले प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ।

• दफा ९ को उपदफा (१) ले राजपत्रांकित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवाको अधिकार सरकारलाई दिएको छ।

• दफा ९ को उपदफा (२) ले प्रहरी कर्मचारी सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेको छ।

• प्रहरी संगठनको नेतृत्व तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी परिवर्तनलाई सरकारले प्रशासनिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ।

सरकारले कार्कीलाई प्रहरी सेवाबाटै हटाएको नभई अर्को जिम्मेवारी दिएको तर्कलाई आफ्नो निर्णयको बचाउमा प्रयोग गर्न सक्छ।

तर, सरकारले दिएको नयाँ जिम्मेवारीको प्रकृति, पदको कानुनी हैसियत र त्यसले प्रहरी महानिरीक्षकको चार वर्षे पदावधिमा पार्ने प्रभाव पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

कार्कीको पक्षबाट उठ्न सक्ने कानुनी प्रश्न

कार्कीको पक्षबाट मुख्यतः चार वर्षे पदावधि र सरकारको निर्णयको वैधानिकतालाई चुनौती दिन सकिन्छ।

उनको नियुक्ति भएको एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएको अवस्थामा प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ ले दिएको चार वर्षे पदावधिको संरक्षण के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

कार्कीको पक्षले निम्न विषयलाई आधार बनाउन सक्ने देखिन्छ :

• नियम १२७ मा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ।

• पदावधि पूरा हुनुअघि हटाउने निर्णयका लागि स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक पर्न सक्छ।

• दफा ९ को उपदफा (२) लाई नियम १२७ सँग सामञ्जस्यपूर्ण रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ।

• जिम्मेवारी परिवर्तनको नाममा पदावधि समाप्त गरिएको हो भने त्यसको वास्तविक कानुनी प्रकृति परीक्षण हुनुपर्छ।

• निर्णयले सेवा सुरक्षा, कानुनी शासन र प्रशासनिक निष्पक्षताको सिद्धान्तलाई असर पारेको छ वा छैन भन्ने विषय परीक्षण हुन सक्छ।

२०५३ सालको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणसँग तुलना

नेपाल प्रहरीको इतिहासमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई बीचमै हटाउने विषय नयाँ भने होइन।

करिब तीन दशकअघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जिम्मेवारीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पठाएका थिए। उनको स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो।

त्यसपछि खरेलले आफ्नो पदबाट हटाउने निर्णयलाई चुनौती दिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा रहेको अर्को मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो।

त्यसबेला पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप, प्रहरी कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र सरकारको अधिकारको सीमाबारे बहस भएको थियो।

अहिले दानबहादुर कार्कीको घटनाले पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनमा सरकारको अधिकार र कानुनले सुनिश्चित गरेको पदावधिबीचको सम्बन्धलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।

यद्यपि दुवै घटनाको निर्णय, कानुनी आधार र परिस्थितिलाई समान मानेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

सर्वोच्च अदालतको व्याख्या किन महत्त्वपूर्ण?

कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अब यस विषयमा न्यायिक परीक्षणको बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय परीक्षण गर्दा प्रहरी ऐन, २०१२, प्रहरी नियमावली, २०७१, नेपालको संविधान र सार्वजनिक पदमा नियुक्ति तथा पदावधिसम्बन्धी कानुनी सिद्धान्तलाई आधार बनाउन सक्छ।

विशेषगरी निम्न प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछन् :

१. प्रहरी ऐनको दफा ९(२) ले सरकारलाई प्रहरी महानिरीक्षकको चार वर्षे पदावधि बीचमै समाप्त गर्ने अधिकार दिन्छ कि दिँदैन?

२. नियम १२७ मा तोकिएको चार वर्षे पदावधि अनिवार्य अवकाशको अवधि मात्र हो कि त्यसले पदमा रहने संरक्षणसमेत प्रदान गर्छ?

३. सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकलाई सेवाबाट बर्खास्त नगरी अर्को जिम्मेवारीमा पठाउँदा त्यसलाई प्रशासनिक सरुवा मान्ने कि पदावधि समाप्त गर्ने निर्णयका रूपमा हेर्ने?

४. प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्दा कुनै कानुनी आधार र पर्याप्त कारण खुलाइएको थियो कि थिएन?

५. नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा प्रचलित कानुन र बढुवासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरिएको थियो कि थिएन?

अदालतले अन्तरिम आदेश दिए वा नदिए पनि अन्तिम फैसला नआएसम्म सरकारको निर्णयको वैधानिकताबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

मुख्य विवाद : सरकारको अधिकार ठूलो कि चार वर्षे पदावधिको संरक्षण?

प्रहरी ऐनको दफा ९(२) र प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ लाई सँगै राखेर हेर्दा अहिलेको विवादको मूल प्रश्न यही देखिन्छ।

एकातिर प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन तथा उच्च अधिकृतको नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारसँग छ। अर्कोतिर प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ।

सरकारको अधिकार प्रयोग गर्दा नियमावलीमा रहेको पदावधिको व्यवस्था कसरी पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषय नै यो विवादको केन्द्रमा छ।

यदि सरकारले प्रशासनिक आवश्यकताका नाममा पदावधि पूरा नहुँदै प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन गर्न पाउने व्याख्या स्थापित भयो भने भविष्यमा प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्व र सेवा सुरक्षाबारे नयाँ प्रश्न उठ्न सक्छन्।

अर्कोतर्फ, चार वर्षे पदावधिलाई कुनै पनि परिस्थितिमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने पूर्ण संरक्षणका रूपमा व्याख्या गर्दा सरकारको वैधानिक प्रशासनिक तथा अनुशासनात्मक अधिकारको सीमा पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले यस घटनाको अन्तिम कानुनी निरूपण सर्वोच्च अदालतको व्याख्याबाटै स्पष्ट हुनेछ।