काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विराटनगरस्थित फलफूल फार्मको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णयमा आफूबाट कुनै गैरकानुनी काम नभएको दाबी गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०८३ भदौ २ गते दिएको बयानमा नेपालले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आएको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक निर्णय गरेको बताएका हुन्।

प्रस्तावको कानुनी वैधता र आवश्यक कागजात जाँच गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिवको हुने उल्लेख गर्दै उनले मुख्यसचिवले प्रस्ताव विधिसम्मत रहेको व्याख्या गरेपछि निर्णय गरिएको जिकिर गरेका छन्।

राष्ट्रलाई नोक्सानी हुने वा कानुनविपरीत हुने कुनै पनि काममा आफ्नो समर्थन नरहने उनको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअघि उक्त विषय सामाजिक समितिमा छलफलका लागि पठाइएको र समितिको निष्कर्षका आधारमा निर्णय भएको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

नेपालले जग्गा सट्टापट्टा प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालको कम्पनीका संस्थापकसँगको नातासम्बन्धबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको पनि बताएका छन्। उक्त विषय मन्त्रिपरिषद् वा समितिको छलफलमा समेत नउठेको उनको दाबी छ।

त्यस्तै, विराटनगर उपमहानगरपालिका र तत्कालीन बनिगामा गाविसको जग्गाको मूल्यांकनबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको आफूलाई सम्झना नरहेको उनले बताएका छन्।

कम्पनीले बनिगामा गाविसमा खरिद गरेको जग्गाको अवस्था, त्यहाँ खाल्डो तथा कच्ची बाटो रहेको र खोला बगिरहेको विषयमा समेत आफूलाई हालै मात्र जानकारी भएको नेपालको भनाइ छ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका आधारमा आफूलाई दोषी ठहर्‍याउनु गलत र अनुचित आरोप भएको दाबी गरेका छन्।