काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

कार्कीले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट दुई दिनको छलफलपछि बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरमार्फत पेस गरिएको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णय बदर गर्न तथा नवनियुक्त आईजीपी मनोजकुमार केसीलाई उक्त हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेल र मुद्दा शाखा प्रमुख अशोक क्षेत्रीबीचको छलफलपछि रिट दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो ।

सरकारले बुधबार कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने र मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो । केसीले सोही दिन दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरी पदभारसमेत सम्हालिसकेका छन् ।

कार्कीले भने आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै कानुनविपरीत पदबाट हटाइएको दाबी गरेका छन् । रिटमा आफूलाई कुनै स्पष्टीकरणको अवसर नदिई हटाइएको भन्दै उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, एकै समयमा दुई जना आईजीपीको अवस्था सिर्जना हुँदा प्रहरी संगठनको आदेश शृंखलामा अन्योल उत्पन्न हुने जिकिर पनि रिटमा गरिएको छ ।

कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै केसीको बढुवा, पदस्थापन र दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन् ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार आफ्नो पदावधि पूरा नहुँदासम्म पूर्ववत् पदमा काम गर्न दिन तथा तलब, भत्ता र अन्य सेवा–सुविधा पुनःस्थापित गर्न परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।