काठमाडौ ।पोखरा महानगरपालिकाले एक आर्थिक वर्षमा खाना खाजा खर्चमा करिब साढे २ करोड सकेको पाइएको छ । महानगर तथा महानगरअन्तर्गतका कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ करोड ३९ लाख १३ हजार खाना खाजामा खर्च गरेको महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ । यो खर्च नयाँ भने होइन  ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि महानगरले खाना खाजामा २ करोड ४० लाख १५ हजार खर्च गरेको थियो ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, महानगरले विविध तथा खाना खाजामा अचाक्ली खर्च गरेको हो ।

महालेखा परीक्षकले पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारीले नियम विपरीत आवास सुविधादेखि महँगी भत्ता लिएको देखाएको छ । कानुनमै नभएको आवास सुविधा लिएर कर्मचारीले महानगरलाई व्ययभार थपेको महालेखाले देखाएको हो । कर्मचारी आवास सुविधा कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आवासको सुविधा उपलब्ध गराउने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ।

पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत केही कर्मचारीहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आवास सुविधा लिएको र उक्त आवास प्रयोग बापतको रकम निज कर्मचारीलाई भुक्तानी नभई घरधनीलाई सिधै भुक्तानी हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको हो । कर्मचारीहरुको आवास सुविधाबापत १० लाख ११ हजार ४७ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कानूनमा व्यवस्था नभएको आवास सुविधा लिदा पालिकालाई थप व्ययभार पर्ने यस्तो कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ ।

महानगरमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई नियमविपरीत महँगी भत्ता दिएको पाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा महानगरले कार्यरत २ सय ७ जना करार कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र विपरीत ५० लाख ६४ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराएको हो ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको पत्र संख्या ३६५ चलानी नम्बर १७१९ बाट विभिन्न निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मासिक रुपमा महँगी भत्ता दिने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नभएकाले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई महँगी भत्ता नदिने निर्णय गरी परिपत्र गरिएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता नदिने सम्बन्धमा पटकपटक पत्राचार गरेको छ । तर, महानगरलाई मन्त्रालयका पत्रलाई अवज्ञा गर्दै कर्मचारीलाई महँगी भत्ता बाँडेको हो ।

महानगरअन्तर्गतका कार्यालयबाट एक आर्थिक वर्षमा अनुगमन तथा भ्रमण खर्च शीर्षकमा १ करोड ११ लाख ९२ हजार खर्च भएको देखिएको छ । ‘भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम २१ मा भ्रमण खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण गरेपछि सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अनुगमन तथा भ्रमणको उद्देश्य अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अभिलेख दुरीको विवरण सवारी साधनको टिकट आदि राखेको छैन ।

जसले गर्दा अनुगमन तथा भ्रमणको सही सदुपयोग भएको छ भन्ने आधार रहेन । यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महानगरका कर्मचारीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अवलोकन भ्रमण कार्यक्रममार्फत १६ लाख २४ जना ९९० रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकले देखाएको छ ।

प्रमुख र उपप्रमुखले कानुनविपरीत लिए दोहोरो सुविधा

पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख र उपप्रमुखले कानुनविपरीत दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेश गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ४ (२) अनुसार पालिकाले पदाधिकारीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएमा अनुसुचीमा उल्लेखित यातयात सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था छ ।

तर, महानगरका निवर्तमान प्रमुख मानबहादुर जिसी र उपप्रमुख मञ्जु गुरुङलाई गाडी सुविधासहित मासिक १५ हजारका दरले १० महिनाको ३ लाख यातायात सुविधा समेत लिएका हुन् । महालेखा परीक्षकले भुक्तानी भएको दोहोरो यातायात सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न निर्देशन दिइको छ ।

निवर्तमान प्रमुख जिसीले नियमित विपरीत ४ लाख ३२ हजार ४ सय आवास सुविधा लिएका छन् । गण्डकी प्रदेश गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐनले कुनै पनि सदस्यले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यले आवास सुविधा पाउने कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । तर, निवर्तमान प्रमुख जिसीले घरभाडा मासिक वापत ४७ हजारका दरले २०७८ असारदेखि २०७९ वैशाखसम्मको कर कट्टी गरी ४ लाख ३२ हजार ४ सय लिएका हुन् । महालेखा परीक्षकले कानुन विपरीत लिएको आवास सुविधा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल गर्न निर्देशन दिएका हो ।

‘पत्रकार बीमा रकम भुक्तानी नियम संगत भएन’

अघिल्लो वर्ष पोखरा महानगरपालिकाले गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका २५३ जना पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बीमा रकम भुक्तानी नियम संगत नभएको महालेखा परीक्षकले भनेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले बीमा रकम भुक्तानी ८ लाख ८५ हजार ५ सय नियम संगत नरहेको औंल्याएको हो ।

पालिकाले पत्रकारहरुको बीमा रकम भुक्तानी गर्न सक्ने संघीय कानुनी व्यवस्था नभएको र पोखरा पत्रकार कल्याणकारी कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा कल्याणकारी कोषको ब्याजबाट स्वास्थ्य बीमा रकम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । पालिकाले समानीकरण अनुदान रकमबाट बीमा रकम भुक्तानी गरेको देखिएकाले नियम संगत नरहेको महालेखाले उल्लेख गरेको हो ।