काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दायर भएको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासम्बन्धी अभियोगपत्र फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सोमबार सुनुवाइ हुन नसकी ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।

उक्त रिट सविता भण्डारी को निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल तथा युवराज पौडेल सफल ले दायर गरेका हुन्। रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत मा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर, पेसी सूचीमा ‘झ’ क्रमसंख्यामा रहेको उक्त रिटलाई इजलासले ‘ज’ क्रमसंख्याबाट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगी प्रकरणसँगै जोडिएका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। सोही निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको हो।

भण्डारीले पुस ३० गते गरेको सात पृष्ठ लामो टिप्पणी तथा आदेशमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र अघि बढाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका आरोप हटाउन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।

उक्त निर्देशनअनुसार कास्की जिल्ला र रुपन्देही जिल्ला का अदालतमा निवेदन पेस गरिए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन। यद्यपि काठमाडौं जिल्ला र पर्सा जिल्ला का सरकारी वकिल कार्यालयले भने अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएका छैनन्।

प्रारम्भिक रूपमा लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप मात्र लगाइएको थियो। पछि तत्कालीन सरकारले पूरक अभियोगपत्र दर्ता गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी थप आरोप पनि लगाएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निष्कर्ष अनुसार सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम निकालेर गोर्खा मिडिया नेटवर्क मा पठाउने कार्यमा अन्य सञ्चालक तथा निर्णयकर्ताहरू मुख्य जिम्मेवार देखिएका छन्। लामिछानेको भूमिका भने कम्पनीमा आएको रकम खर्च गर्ने सीमित दायरामा मात्र देखिएकाले उनलाई सङ्गठित अपराधको आरोपमा राख्नु उपयुक्त नहुने ठहर कार्यालयले गरेको छ।

विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि पर्याप्त अनुसन्धानबिना सुरु अभियोगपत्र दर्ता गर्दा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी थप आरोप समावेश गरिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसै आधारमा अभियोगपत्र संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की ले अदालतमा निवेदन दिएको थियो।