काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत ले निर्वाचन आयोग ले खारेज गरेको किशोरी साह कमल को उम्मेदवारीसम्बन्धी रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। नृपध्वज निरौला को एकल इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का उम्मेदवार कमलले आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा अदालतले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आदेशमा आयोगले २०८२ फागुन २४ मा पठाएको पत्रमार्फत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गतको मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले हालका लागि मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामै रहेको बताइएको छ।

निवेदकले उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले विषयको संवेदनशीलता ध्यानमा राख्दै दुवै पक्षको भनाइ सुनेपछि मात्र निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। आदेशमा आयोगले २०८२ फागुन १८ मा उम्मेदवारी खारेज गरेको निर्णयसहितको सम्पूर्ण फाइल अदालतमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि अदालतले आगामी २०८२ फागुन २९ गतेलाई पेशी तोकेको छ। सो दिन आयोगका प्रतिनिधि र निवेदकबीच बहस भएपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुने बताइएको छ।

निर्वाचन आयोगले फागुन १८ मा कमलको उम्मेदवारी खारेज गरेपछि उनी न्यायको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। ठेक्कापट्टा व्यवसायबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका धनुषा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार कमलविरुद्ध कालोसूचीमा रहेको उजुरी परेपछि आयोगले उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो।

किशोर कन्स्ट्रक्सन का सञ्चालक किशोरीलाल साह लाई २०७९ असोज ३१ र २०८० पुस ६ मा कर्जा सूचना केन्द्रको वेबसाइटमा कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ। निर्वाचन हुनुभन्दा दुई दिनअघि आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यस निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमाले का रामचन्द्र मण्डल, नेपाली कांग्रेस का राम पलटन साह र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का मातृका प्रसाद यादव उम्मेदवार रहेका छन्। यहाँ मतगणना सम्पन्न भइसकेको भए पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले आयोगले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन।