काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि विपक्षी दलहरू आक्रोशित भएका छन्। संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन खोजिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षसहित विभिन्न दलहरू संयुक्त रूपमा रणनीति बनाउन जुटेका छन्।

यसैक्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा मध्यान्ह १२ बजे बैठक बोलाएका छन्। बैठकमा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको छ।

बैठकमा संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको विरोध र आगामी रणनीतिबारे छलफल हुने जनाइएको छ। सरकारका तर्फबाट भने राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश पठाइसकेपछि मात्रै यसको तयारी सार्वजनिक भएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यसबारे औपचारिक जानकारी दिएका थिएनन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै अध्यादेश अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ। यसअघि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वैशाख १७ गतेका लागि बोलाइएको संसद् अधिवेशन पछि पुनः स्थगित गरिएको थियो।

विपक्षी दलहरूले भने यस कदमलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै आलोचना गरेका छन्। आङ्देम्बेले कुनै आपत्कालीन अवस्था नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु संसद्को अपमान भएको बताएका छन्। एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले पनि सरकारको कदमलाई संविधानविपरीत भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्।

त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले तत्काल संसद् बैठक बोलाएर जनताका समस्या र कानुन निर्माणका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूले अब संयुक्त रूपमा सरकारविरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्ने संकेत दिएका छन्।