काठमाडौं।  रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा सांसदहरूलाई नीतिगत निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा सरकार र सार्वजनिक सेवाको कार्यशैली सुधार, मन्त्रालयबीच समन्वय बढाउने तथा सांसद–मन्त्रीबीच नियमित अन्तरक्रिया गर्ने विषयमा जोड दिइयो। पदको दुरुपयोग नगर्न चेतावनी दिँदै दललाई “सेवक र सहजकर्ताको माध्यम” भएको बताइएको छ।

‘हेल्लो सरकार’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, गुनासोको अवस्थाको निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्ने र सांसदहरूको मुख्य प्राथमिकता कानून निर्माण हुनुपर्ने स्पष्ट पारियो।

अन्तर्जातीय विवाहका नाममा हुने विभेद रोक्न पहल गर्न र घटनास्थलमा मर्यादा कायम राख्न निर्देशन दिइयो। खाडी क्षेत्रको द्वन्द्वका कारण बजार मूल्यमा परेको असरबारे सरकार सचेत रहेको पनि जनाइएको छ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणलाई प्राथमिकता दिइने र कसैलाई घरबारविहीन नबनाइने दाबी गरिएको छ। बाढी तथा ढल नजिक बस्न बाध्य नागरिकका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्न विशेष आयोग गठन गर्ने तयारी पनि रहेको छ।

अध्यादेशलाई विगतका गलत नियुक्ति र दलियकरण सुधारका लागि आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक निकायमा रिक्त पद पूर्ति गर्न सक्रियता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

बैठकमा नियमित छलफललाई निरन्तरता दिने र सांसदहरूले आफ्ना सुझाव लिखित रूपमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिने जानकारी दिइएको छ।