काठमाडौं। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य तथा केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी थप तीन अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष जारीका लागि सिफारिस गरेको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै हालसम्म पाँच वटा अध्यादेश शीतल निवास पुगिसकेका छन्। यसअघि मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सहकारी तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो, जुन मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयले थप तीन अध्यादेश प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै सबै अध्यादेशमाथि अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूको संवैधानिक तथा कानुनी पक्षबारे आवश्यक समीक्षा भइरहेको छ।

विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशहरू सरकारको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार योजनासँग जोडिएका महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताका अनुसार यी अध्यादेशबारे पार्टीभित्र पनि विस्तृत छलफल भएको थियो र सहमतिपछि मात्रै सरकारलाई समर्थन गरिएको हो।

सरकारले संसद् अधिवेशन नबसेको अवस्थामा विभिन्न कानुनी तथा संरचनागत सुधारलाई तीव्रता दिन अध्यादेशमार्फत काम अघि बढाएको देखिएको छ। पछिल्ला निर्णयहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी तथा संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा भने अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालनको शैलीबारे विभिन्न टिप्पणीहरू भइरहेका छन्।