काठमाडौं । देशको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख विपक्षी दलहरूले सरकारसमक्ष ९ बुँदे माग पेश गरेका छन्। संयुक्त रूपमा गरिएको यो पहलले सरकारको कामकारबाहीप्रति बढ्दो असहमति उजागर गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा का संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरू सहभागी बैठकले सरकार जनताका आधारभूत आवश्यकताप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ। बैठकमा एमालेका नेता प्रेमप्रसाद दंगाल, कांग्रेसकी वासना थापा र नेकपाका युवराज दुलाल सहभागी थिए।

विपक्षी दलहरूले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउने प्रयासप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले नागरिकको आवास अधिकार सुरक्षित गर्दै व्यवस्थित बसोबासको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

यसका साथै, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै तत्काल महँगी नियन्त्रण गर्न र सहुलियत दरमा वस्तु उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कृषकहरूका लागि आवश्यक रासायनिक मल अभाव हुन सक्ने खतरा औंल्याउँदै समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाइएको छ।

त्यस्तै, बर्डफ्लुबाट प्रभावित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न र उपभोक्तालाई राहत दिन पनि सरकारलाई दबाब दिइएको छ। आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रतिपक्षको सहभागिता नभएको भन्दै पारदर्शी र समावेशी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।