काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। बहुमतीय प्रणाली र संविधानको मर्मविपरीत हुने प्रावधान समेटिएको भन्दै उनले यस्तो निर्णय लिएका हुन्।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानको भावना जोगाउन अध्यादेश पुनः समीक्षा गर्न आवश्यक ठानिएको हो। यसअघि पनि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले यस्तै कारण देखाउँदै फिर्ता पठाएका थिए।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा कम्तीमा ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। तर राष्ट्रपतिले यसलाई बहुमतको सिद्धान्तविपरीत ठहर गरेका छन्। परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहनेछन्।

हाल प्रचलित कानुनअनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य छ। तर प्रस्तावित व्यवस्थाले कम सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्ने देखिएकाले त्यसले शक्तिको सन्तुलन र नियन्त्रण प्रणाली कमजोर पार्ने राष्ट्रपतिको धारणा छ।

राष्ट्रपतिले कुनै पनि अवस्थामा बहुमतबाट निर्णय हुने संवैधानिक मान्यता कमजोर हुन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। अल्पमतले निर्णय गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुकूल नहुने उनको निष्कर्ष छ।

यसअघि पनि यस्तै प्रावधान समेटिएको अध्यादेश तत्कालीन सरकारले ल्याउँदा राष्ट्रपतिले जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए। अहिले पुनः उस्तै प्रकृतिको प्रस्ताव आएपछि उनले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने निर्णय लिएका हुन्।